The reservation system in India, particularly for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs), was indeed initially guaranteed for a period of 10 years when the Constitution was adopted in 1950. This provision was laid down in Article 334 of the Indian Constitution.
Article 334 stated that the provisions for reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha (Lower House of Parliament) and State Legislative Assemblies, as well as the reservation of seats in the services under the Union and the States, were to cease to have effect after a period of 10 years from the commencement of the Constitution.
However, this provision was subsequently amended by the Constitution (Seventeenth Amendment) Act, 1964, and extended the reservation for SCs and STs in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies for another 10 years, until 1970.
After this, the reservation period was further extended through subsequent amendments. The provisions related to reservation are primarily covered under Articles 15, 16, and 334, among others.
Article 334 specifically dealt with the reservation of seats for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in the Lok Sabha (Lower House of Parliament) and State Legislative Assemblies, as well as reservation in services under the Union and the States, for a period of 10 years. This provision has been amended multiple times to extend the duration of reservation beyond the initial 10-year period.
The provisions regarding reservation have been amended and expanded through many constitutional amendments, such as the 77th Amendment, 93rd Amendment, and 103rd Amendment, among others. These amendments have extended reservation to various communities and also introduced reservation based on economic criteria.
Today, reservation for SCs and STs, as well as for Other Backward Classes (OBCs) and economically weaker sections from the general category, continues to be an integral part of India's socio-political landscape.
भारत में आरक्षण व्यवस्था, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए, संविधान के 1950 में अंगीकार किए जाने के समय प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित की गई थी। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में किया गया था।
अनुच्छेद 334 में कहा गया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ-साथ संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद समाप्त हो जाएंगे।
हालांकि, बाद में संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964 के माध्यम से इस प्रावधान में संशोधन किया गया और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए, अर्थात 1970 तक, बढ़ा दिया गया।
इसके बाद भी विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से आरक्षण की अवधि आगे बढ़ाई जाती रही। आरक्षण से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से अनुच्छेद 15, 16 और 334 सहित अन्य संवैधानिक प्रावधानों में पाए जाते हैं।
अनुच्छेद 334 विशेष रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण तथा संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं में आरक्षण से संबंधित था और प्रारंभ में इसकी अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस प्रावधान में कई बार संशोधन करके आरक्षण को प्रारंभिक 10 वर्ष की अवधि से आगे बढ़ाया गया है।
आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में 77वें, 93वें और 103वें सहित अनेक संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से संशोधन और विस्तार किया गया। इन संशोधनों ने विभिन्न समुदायों तक आरक्षण का विस्तार किया और आर्थिक मानदंड पर आधारित आरक्षण की व्यवस्था भी शुरू की।
आज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।