Constitution of India, at the time of adoption in 1950, laid down the fundamental principles of equality, non-discrimination, and affirmative action in Articles 15 and 16, which allowed the state to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes, including Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST).
However, the detailed mechanisms for reservation and quotas, as well as provisions for economically weaker sections, were added through subsequent amendments, reflecting the evolving needs and challenges of Indian society. So, while the foundational principles were present in the original Constitution, the specific modalities and extents of reservation were developed over time through legislative and judicial processes.
Constitutional Amendments:
Constitution (First Amendment) Act, 1951: Added Article 15(4) and Article 16(4) to enable the state to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes including Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), and Other Backward Classes (OBCs).
Constitution (Seventy-Seventh Amendment) Act, 1995: Inserted Article 16(4A) providing for reservation in promotions to SCs and STs.
Constitution (Ninety-Third Amendment) Act, 2005: Introduced Article 15(5) and 16(6), enabling the state to make special provisions for the advancement of economically weaker sections.
Supreme Court Judgments:
Indra Sawhney & Others vs. Union of India (1992): Laid down the concept of the "Creamy Layer" within the reservation system, excluding socially advanced persons within reserved OBC categories from the benefits of reservations.
M. Nagaraj & Others vs. Union of India (2006): Upheld the constitutional validity of the provision for reservation in promotions for SCs and STs under Article 16(4A) subject to certain conditions.
Jarnail Singh & Others vs. Lachhmi Narain Gupta & Others (2018): Ruled that the states are not bound to provide reservations in promotions to SCs and STs, but if they wish to exercise their discretion, they have to collect quantifiable data showing backwardness of the class.
Economically Weaker Section (EWS) Reservation Case (2019): The Supreme Court upheld the 103rd Constitutional Amendment Act, 2019, which introduced the 10% reservation in educational institutions and public employment for economically weaker sections among the general category.
These amendments and judgments have shaped and defined the reservation system in India.
When the Indian Constitution was adopted in 1950, the reservation system was envisioned as a means to address historical injustices and socio-economic disparities. However, the specific provisions that came into effect through subsequent amendments were not present in the original Constitution.
1950 में संविधान को अंगीकार किए जाने के समय अनुच्छेद 15 और 16 में समानता, गैर-भेदभाव और सकारात्मक कार्रवाई के मूल सिद्धांतों को स्थान दिया गया था। इन प्रावधानों ने राज्य को अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन्नयन के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी।
हालांकि, आरक्षण और कोटा व्यवस्था की विस्तृत प्रक्रियाएं तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित प्रावधान बाद के संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए। ये संशोधन भारतीय समाज की बदलती जरूरतों और चुनौतियों को प्रतिबिंबित करते हैं। इसलिए, जहां आरक्षण के मूल संवैधानिक सिद्धांत प्रारंभिक संविधान में मौजूद थे, वहीं इसकी विशिष्ट व्यवस्थाएं और दायरा समय के साथ विधायी और न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित हुए।
### संवैधानिक संशोधन
**संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951:** अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) जोड़े गए, जिससे राज्य को अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन्नयन के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया गया।
**संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995:** अनुच्छेद 16(4A) जोड़ा गया, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया।
**संविधान (तिरानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2005:** अनुच्छेद 15(5) और 16(6) का प्रावधान किया गया, जिससे राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन्नयन के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया गया।
### सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
**Indra Sawhney & Others vs. Union of India (1992):** इस निर्णय में आरक्षण व्यवस्था के भीतर “Creamy Layer” की अवधारणा को स्थापित किया गया और आरक्षित OBC श्रेणियों में सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखा गया।
**M. Nagaraj & Others vs. Union of India (2006):** न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4A) के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को कुछ शर्तों के अधीन बरकरार रखा।
**Jarnail Singh & Others vs. Lachhmi Narain Gupta & Others (2018):** न्यायालय ने कहा कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन यदि वे इस विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें वर्ग के पिछड़ेपन को दर्शाने वाला परिमाणात्मक (quantifiable) डेटा एकत्र करना होगा।
**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण मामला (2019):** सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 को बरकरार रखा, जिसके माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण शुरू किया गया।
इन संवैधानिक संशोधनों और न्यायिक निर्णयों ने भारत में आरक्षण व्यवस्था को आकार दिया और उसकी वर्तमान संरचना को परिभाषित किया।
जब 1950 में भारतीय संविधान अपनाया गया था, तब आरक्षण व्यवस्था की कल्पना ऐतिहासिक अन्याय और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने के साधन के रूप में की गई थी। हालांकि, बाद के संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से लागू की गई विशिष्ट व्यवस्थाएं मूल संविधान में उस रूप में मौजूद नहीं थीं।